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फोन पर गाली या धमकी देना पड़ सकता है भारी, भारतीय कानून में है जेल और जुर्माने का प्रावधान
- Reporter 12
- 11 May, 2026
फोन पर गाली-गलौज, धमकी या बार-बार परेशान करने वाले कॉल अब गंभीर कानूनी अपराध माने जाते हैं। जानिए भारतीय कानून में क्या हैं आपके अधिकार और शिकायत करने का सही तरीका।
मोबाइल फोन आज हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बातचीत से लेकर बैंकिंग, पढ़ाई, नौकरी और सोशल मीडिया तक लगभग हर काम अब मोबाइल के जरिए ही हो रहा है। लेकिन तकनीक के इस बढ़ते इस्तेमाल के साथ फोन पर गाली-गलौज, धमकी, मानसिक उत्पीड़न और लगातार परेशान करने वाले कॉल की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। कई लोग डर, शर्म या झिझक की वजह से ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि भारतीय कानून इन मामलों को गंभीर अपराध मानता है और पीड़ित को कानूनी सुरक्षा देने का अधिकार देता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति फोन पर आपको जान से मारने की धमकी देता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, बार-बार कॉल करके मानसिक रूप से परेशान करता है या सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए डराने की कोशिश करता है, तो इसे साधारण मजाक समझकर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में समय रहते शिकायत करना बेहद जरूरी माना जाता है।
भारत में अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है, जिसमें धमकी, अपमान और उत्पीड़न जैसे मामलों को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या जान से मारने की धमकी देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बार-बार कॉल करके मानसिक दबाव बनाना, अश्लील या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना और सोशल मीडिया के माध्यम से पीछा करना भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है।
कानूनी जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबूत निभाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धमकी भरे कॉल या मैसेज मिल रहे हैं तो सबसे पहले उन सबूतों को सुरक्षित रखना चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग, व्हाट्सऐप चैट, स्क्रीनशॉट, ऑडियो क्लिप और मैसेज जांच के दौरान महत्वपूर्ण प्रमाण बन सकते हैं। कई लोग गुस्से या डर में तुरंत नंबर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले जरूरी सबूत सुरक्षित कर लेना अधिक समझदारी माना जाता है।
साइबर अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल फोन कॉल के अलावा सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए भी लोगों को परेशान करने के मामले बढ़ रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए धमकी, अभद्र भाषा और ब्लैकमेलिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में साइबर सेल भी कार्रवाई कर सकती है।
महिलाओं के खिलाफ फोन पर उत्पीड़न के मामलों को लेकर भी कानून बेहद सख्त है। किसी महिला को अश्लील कॉल करना, रात में लगातार परेशान करना या डराने की कोशिश करना गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में महिला हेल्पलाइन और साइबर हेल्पलाइन की मदद भी ली जा सकती है।
कानून विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लगातार फोन करके मानसिक रूप से परेशान करता है, तो यह स्टॉकिंग की श्रेणी में भी आ सकता है। खासतौर पर तब जब आरोपी को बार-बार मना करने के बावजूद वह कॉल या मैसेज करता रहे। ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है।
यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या बैंक अधिकारी बताकर धमकी देता है और पैसे मांगता है, तो यह साइबर फ्रॉड का मामला भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल और स्थानीय पुलिस को जानकारी देना जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। कई बार लोग डर के कारण शिकायत नहीं करते, जिससे आरोपी का मनोबल बढ़ जाता है। जबकि कानून का उद्देश्य पीड़ित को सुरक्षा देना और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
अगर किसी व्यक्ति को फोन पर धमकी या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए और घबराने के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। स्थानीय थाना, साइबर सेल, महिला हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल जैसे माध्यमों के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को भी फोन फ्रॉड और धमकी से बचाव की जानकारी देना जरूरी है। क्योंकि कई साइबर अपराधी कमजोर और कम जागरूक लोगों को आसानी से निशाना बनाते हैं।
आज के डिजिटल दौर में फोन केवल सुविधा का माध्यम नहीं बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी विषय बन चुका है। इसलिए किसी भी प्रकार की धमकी, गाली-गलौज या मानसिक उत्पीड़न को हल्के में लेने के बजाय तुरंत कानूनी मदद लेना ही सबसे सुरक्षित और सही कदम माना जा रहा है।
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